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1 जुलाई से आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए "आधार संख्या" ज़रूरी
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सरकार ने कालाधन के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए एक महत्वपूर्ण संशोधन में पैन के लिये आवेदन तथा आयकर रिटर्न भरते समय एक जुलाई से आधार संख्या के उल्लेख को अनिवार्य किया जाना अनिवार्य कर दिया है | इसके साथ ही एक अप्रैल से नकद लेनदेन की सीमा कम कर 2 लाख रुपये करने, आयकर रिटर्न भरने के लिये आधार का जिक्र अनिवार्य करने तथा काले धन के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए निर्वाचन ट्रस्ट में केवल चैक के जरिये ही चंदा दिये जाने की व्यवस्था किए जाने का मंगलवार (21 मार्च) को प्रस्ताव किया |
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली फरवरी को पेश वित्त विधेयक 2017 में मंगलवार को 40 संशोधन के प्रस्ताव पेश किये जो एक अभूतपूर्व बात है | संशोधन प्रस्तावों की इतनी अधिक संख्या का विपक्षी आरएसपी, तृणमूल कांग्रेस और बीजद की अगुवाई में विपक्षी दलों ने पुरजोर विरोध किया |
विपक्षी सदस्यों ने इसे गैर कर विधेयकों को पिछले दरवाजे सेТ धन विधेयक के रूप में पारित करने की सरकार की चाल बताया. उनका कहना था कि इस तरह सरकार गैर कर विधेयकों पर राज्य सभा की स्वीकृति लेने की जरूरत खत्म करना चाहती है जहां सत्तारूढ गठबंधन को बहुमत नहीं हैं |
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने विपक्षी दलों की आपत्तियों को खारिज करते हुए व्यवस्था दी कि संशोधनों से संबंधित आकस्मिक प्रावधानों को धन विधेयक के रूप में वित्त विधेयक का हिस्सा माना जा सकता है | वित्त विधेयक में जो संशोधन हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण नकद लेनदेन की सीमा 2 लाख रुपये करने का प्रावधान है |
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