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क्या भगोड़े विजय माल्या का लंदन से प्रत्यर्पण आसान है? जानें क्या कहते हैं कानूनी जानकार
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कानूनी विशेषज्ञों ने कहा है कि ऋण अदायगी नहीं करने वाले विवादित कारोबारी विजय माल्या का प्रत्यर्पण आसान नहीं रहने वाला है| वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी और दुष्यंत दवे का विचार है कि ब्रिटेन में अदालतें बहुत स्वतंत्र हैं और प्रत्यर्पण को आसानी से स्वीकृति नही देतीं|
तुलसी ने कहा कि भारत सरकार ने माल्या के खिलाफ सबूत भेज दिए हैं और अदालतें स्वतंत्र रूप से इसका आकलन करेंगी कि क्या ये सबूत माल्या को वापस भेजे जाने की इजाजत देने के लिए पर्याप्त हैं| उन्होंने कहा कि जब प्रत्यपर्ण का आग्रह होता है तो आमतौर पर जमानत 60 दिनों के बाद मिलती है, लेकिन माल्या को गिरफ्तारी वाले दिन ही जमानत मिल गई|
दवे ने कहा कि वहां अदालतें स्वतंत्र हैं और प्रत्यर्पण की इजाजत आसानी से नहीं देती हैं| पिछले महीने ब्रिटिश सरकार ने माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के संबंध में भारत के आग्रह को प्रमाणित कर इसे आगे की कार्रवाई के लिए एक जिला न्यायाधीश के पास भेज दिया था|
ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में न्यायाधीश द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने सहित कई कदम शामिल होते हैं| वारंट के मामले में व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और प्रारंभिक सुनवाई के लिए अदालत लाया जाता है| फिर विदेश मंत्री द्वारा अंतिम फैसला किए जाने से पहले एक प्रत्यर्पण सुनवाई होती है| वांछित व्यक्ति को किसी भी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक उच्च अदालतों में अपील करने का अधिकार होता है|
भारत में भगोड़ा घोषित विजय माल्या को धोखाधड़ी के आरोपों में नयी दिल्ली के प्रत्यर्पण आग्रह पर मंगलवार (18 अप्रैल) को स्कॉटलैंड यार्ड ने लंदन में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चंद घंटे बाद उसे जमानत मिल गई| शराब कारोबारी माल्या भारत में ऋण डिफॉल्ट मामले में वांछित है| उसे मंगलवार सुबह उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह मध्य लंदन पुलिस थाने में पेश हुआ|
कभी अपने को "द किंग ऑफ गुड टाइम्स" कहने वाले 61 वर्षीय माल्या को गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया| स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा, मेट्रोपॉलिटन पुलिस की प्रत्यर्पण इकाई ने आज (मंगलवार, 18 अप्रैल) सुबह प्रत्यर्पण वारंट पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया| विजय माल्या को धोखाधड़ी के आरोप के सिलसिले में भारतीय अधिकारियों की ओर से गिरफ्तार किया गया|
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