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सभी के लिए 2022 तक मकान, 1 मई से लागू होगा रियल एस्टेट अधिनियम
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मोदी सरकार ने साल 2022 तक सभी देशवासियों को अपना घर होने का सपना साकार कराने के लिए कमर कस ली है| इस दिशा में वह निजी भूमि पर निजी निवेश कर शुरू की गई सस्ती आवास परियोजनाओं का समर्थन करने पर भी विचार कर रही है| आगामी 1 मई से रियल एस्टेट अधिनियम भी लागू हो जाएगा. केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी|
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सरकार के तीन साल पूरे होने से पहले अपनी परियोजनाओं की कामयाबी का बखान करते हुए कहा कि हमारी सरकार गरीबी उंनमूलन और सबको घर मुहैया कराने की राह पर भी तेजी से बढ़ रही है. क्योंकि हम योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं|
स्मार्ट सिटी का मामला हो या गांवो, कस्बों और शहरों में सबको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराने का. हर ओर सिस्टेमेटिक ढंग से काम हो रहा है| सबको आवास की योजना में भी सरकार का फोकस बेहद गरीब और मझोले आर्थिक स्थिति वालों पर है, इनको घर दिलाना हमारी प्राथमिकता है|
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