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7वां वेतन आयोगः बढ़े हुए भत्तों को मिली मंजूरी, 47 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है| कैबिनेट ने शाम को हुई अपनी बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी| केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर सातवें वेतन आयोग के सुझाव मंजूर कर लिए गए हैं| इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा| ये सिफारिशें एक जुलाई 2017 से लागू होंगी|
मीडिया में आ रही कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली से मुलाकात भी की थी| और उन्होंने ये संकेत भी दिए थे कि अब अलाउंसेस के मामले को और ज्यादा नहीं लटकाया जाएगा| आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग के लिए अलाउंसेस पर होने वाला निर्णय 47 लाख गवर्नमेंट एम्प्लाइज को प्रभावित करेगा|
वित्त मंत्री ने बताया कि सेना के लिए जो शांति इलाके में हैं, उन्हें राशन की राशि नकद में दी जाएगी| सियाचिन भत्ता जो उच्चतर है, 31,500 के स्थान पर 42,500 रुपये दिया जाएगा| इसके साथ ही तकनीकी भत्ते में पुर्नगठन किया गया है| स्पेशल फोर्स के भत्ते भी बढ़ाए गए हैं| पेशनरों के 500 रुपये के चिकित्सा भत्ते को दोगुना यानि 1, 000 रुपये किया गया है|
मकान किराये भत्ते को लेकर X,Y,Z श्रेणी के शहरों के बारे में आयोग ने बेसिक वेतन के हिसाब से 24 फीसदी, 16 और 8 फीसदी की सिफारिश की थी| जब महंगाई भत्ता 25 फीसदी तक पहुंचेगा तो यह 27, 18 और 9 फीसदी हो जाएगा| जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी होगा तो यह दर 30, 20 और 10 फीसदी हो जाएगी और निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए इस प्रतिशत के अलावा एक अलग श्रेणी भी तय होगी जो न्यूनतम HRA तय करेगा... यह श्रेणी है- 5,400, 3,600 और 1,800 रुपये (यह न्यूनतम होगा)| इसके बाद जो प्रतिशत ज्यादा बनाता है तो ज्यादा भत्ता होगा|
इस तालिका के सहारे आप अपनी बढ़ी हुई सैलरी से संबंधित हर जानकारी हासिल कर सकते हैं| कोई भी केंद्रीय कर्मचारी इस मैट्रिक टेबल से पुराने पे बैंड के जरिए अपना नया और बढ़ा हुआ वेतनमान जान सकता है| इस टेबल के जरिए आप अपना बढ़ा वेतनमान के साथ यह भी जान सकते हैं कि उसमें कितनी फीसदी बढ़ोतरी हुई है| यह मैट्रिक्स आपकी सैलरी से जुड़ी हर शंका को दूर कर देगा|
7 वेतन आयोग की सिफारिशों से 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे| इनमें 47 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 53 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं, जिनमें से 14 लाख कर्मचारी और 18 लाख पेंशनभोगी रक्षा बलों से संबंधित हैं| इस वेतन आयोग की रिपोर्ट को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया, जिस कर्मचारी का जितना एरियर बनता है सरकार वह देगी|
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